प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने कानूनों को खत्म करने के संकल्प की तरफ सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है. विधि आयोग ने कानून मंत्रालय से 73 पुराने कानूनों को खत्म करने की सिफारिश की है.
इन कानूनों में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए युद्ध में हिस्सा लेने से रोकने वाले लोगों को दंडित करने का प्रावधान है. इसके साथ ही ऐसे कानूनों की कुल संख्या अब 258 हो गई है, जिन्हें समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई है.
कानून मंत्रालय को सौंपी तीसरी अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने 73 और कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश की. आयोग ने सरकार को सौंपी तीन रिपोर्टों में कुल 258 कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश की है, जो कानून की किताब में तो हैं लेकिन अपनी प्रसांगिकता खो चुके हैं.
आयोग की रिपोर्ट संख्या 250 के मुताबिक,'यह कानून ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए था और अब यह बेकार हो गया है. इस कानून के हाल में उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है. इसलिए केंद्र सरकार को इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए.'
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