नई दिल्ली। केंद्र सरकार विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले भारतीय नागरिकों के नाम बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को सौंप देगी। एक दिन पहले मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से बुधवार तक सभी खाताधारकों के नाम सौंपने के लिए कहा था।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने चूंकि पहले ही 27 जून को पूरी सूची (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित) विशेष जांच दल (एसआईटी) दे दी थी, इसलिए सरकार को यह सूची अदालत को देने में कोई ऎतराज नहीं है और बुधवार सुबह पूरी सूची अदालत को सौंप दी जाएगी।
सरकार ने सोमवार को एक हलफनामे में तीन नाम का खुलासा किया था। इनमें उद्योगपति प्रदीप बर्मन का नाम भी है, जिनका विदेशी बैंक में खाता है और अब आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। जेटली ने पहले कहा था कि जैसे-जैसे अदालत में मामला दायर किया जाएगा, वैसे-वैसे नामों का खुलासा किया जाएगा।
मालूम हो कि विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उस समय कड़ी फटकार लगाई, जब अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष कोर्ट से अपने आदेश में संशोधन करने की मांग की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी काले कुबेरों के नाम सार्वजनिक नहीं करने पर भी केंद्र को आड़े हाथ लिया।
मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से बुधवार तक सारे नामों की जानकारी सील बंद लिफाफे में देने का आदेश दिया और सवाल किया कि कालाधन रखने वाले लोगों को क्यों बचाया जा रहा है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले खाताधारकों के नामों के खुलासे से संबंधित पूर्व के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया, इस पर पीठ ने केंद्र से कहा, "हम अपने आदेश में एक शब्द भी नहीं बदलेंगे।"
न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई एवं न्यायाधीश मदन बी लोकुर की सदस्यों वाली पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "ऎसे आपकी जांच कभी पूरी नहीं होगी। विदेशों से मिली सारी जानकारी हमें दी जाए। इस मामले की जांच हम करवाएंगे।"
कोर्ट ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ नई सरकार अब आदेश में सुधार का अनुरोध नहीं कर सकती, क्योंकि वह तो खुली अदालत में पारित किया गया था और सरकार ने इसे स्वीकार किया था।" कोर्ट ने कड़े शब्दों में सरकार से कहा कि आप विदेशी बैंकों में खाता धारकों को संरक्षण क्यों प्रदान कर रहे हैं? हम कालाधन वापस लाने का मसला सरकार पर नहीं छोड़ सकते। हमारे समय के दौरान ऎसा कभी नहीं होगा।
केजरीवाल भी दाखिल करेंगे हलफनामा
काले धन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे। केजरीवाल इस केस में शामिल होना चाहते हैं। केजरीवाल कानूनी तरीके से भाजपा को काले धन के मुद्दे पर घेरना चाहते हैं, इसलिए वह हलफनामा दाखिल करने वाले हैं।
कांग्रेस ने लिया आड़ेहाथ
सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि वित्त मंत्री अरूण जेटली अपने बयानों से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखना चाहती है और ब्लैकमनी के खातेदारों का नाम सामने लाने के बजाय देश की जनता को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें