जयपुर। पंचायती राज विभाग की अटकी हुई विभिन्न भर्तियों का रास्ता सरकार जल्द साफ करेगी। 
इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस ली जाएगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने विभाग की अनुदान मांगों पर विधानसभा में हुई बहस का गुरूवार को जवाब देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा, इनमें कनिष्ठ लिपिकों के 19 हजार और कनिष्ठ अभियंता के 2 हजार से अधिक पद शामिल हैं।
उन्होंने घोषणा की कि मनरेगा के तहत गांवों में सीमेंट-कंक्रीट सड़क का प्रारंभिक कार्य व इंटरलॉकिंग टाईल्स बिछाने का काम भी पीडब्लूडी के माध्यम से कराया जा सकेगा।
इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस ली जाएगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने विभाग की अनुदान मांगों पर विधानसभा में हुई बहस का गुरूवार को जवाब देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा, इनमें कनिष्ठ लिपिकों के 19 हजार और कनिष्ठ अभियंता के 2 हजार से अधिक पद शामिल हैं।
उन्होंने घोषणा की कि मनरेगा के तहत गांवों में सीमेंट-कंक्रीट सड़क का प्रारंभिक कार्य व इंटरलॉकिंग टाईल्स बिछाने का काम भी पीडब्लूडी के माध्यम से कराया जा सकेगा।
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