गुरुवार, 24 जुलाई 2014

जयपुर।राजस्थान में 73 हजार पदों के लिए जल्द होगी भर्ती

जयपुर। डॉक्टर व नर्सो समेत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्गो के रिक्त पड़े 73 हजार से अधिक पदों को "वाक इन इंटरव्यू" के जरिए भरा जाएगा।
Raj Govt to fill up over 73000 vacant posts in medical dept

इसके लिए राज्य भर के जिला स्तर पर चार माह तक अभियान चलाया जाएगा। यह घोषणा चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में की।

उन्होंने कहा कि हर जिले में वहां के योग्य एवं संबंधित संवर्ग की योग्यता पूरी करने वाले व्यक्ति को हाथोंहाथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने आयुष नीति बनाने की भी घोषणा की।

चिकित्सा मंत्री राठौड़ ने कहा कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी एवं हाल ही इजाद हुई हिब बीमारियों के लिए एक ही टीका पेन्टावेलेंट वैक्सीन लगाया जाएगा, ताकि बच्चों को बार-बार टीकाकरण के दर्द से मुक्ति मिल सके।

इसके बाद सदन ने चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान मांगें 65 अरब 97 करोड़ 94 लाख 3 हजार रूपए की पारित कर दी।

ये भी की घोषणाएं
रियायती दर पर जमीन लेने वाले निजी अस्पतालों में गरीब मरीज के लिए हैल्प-डेस्क व रोगी मित्र केन्द्र।

सर्वाधिक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर वाले दस जिलों में चिकित्सकों को परफॉर्मेंस पर प्रतिमाह 35 हजार रूपए इन्सेन्टिव।

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट चार महीने में। एसएमएस में दानदाताओं के सहयोग से 400 आधुनिक सुविधायुक्त कोटेज। जेकेलोन में पीपीपी पर सीटी स्केन, एमआरआई मशीन, पिडियाट्रिक हिमेटोऑन्कोलोजी विभाग, मदर वार्ड, मदर मिल्क बैंक।

1600 डिलीवरी प्वाइंट में रेडियेन्ट वार्मर।

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन के लिए 3 माह में नई नीति।

पीएमओ और सीएमएचओ का नया कैडर।

1400 एंबुलेंस के साथ हैल्थ रूट प्रोग्राम, प्रथम चरण धौलपुर और जैसलमेर से।

पीपीपी मोड पर स्वयंसेवी संस्थाओं को दी जाएगी पीएचसी।

गायनी, पीडियाट्रिक-मेडिसन एवं एनेस्थीसिया के डॉक्टरों का स्क्रीनिंग कमेटी के जरिये चयन।

निजी प्रेक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टर फीस का बोर्ड लगाने के लिए होंगे बाध्य।

1089 सब सेंटर, 100 पीएचसी एवं 25 सीएचसी का भवन निर्माण।

टोंक में 60 बैड का यूनानी अस्पताल इसी साल। 10 जिला मुख्यालयों पर आयुर्वद चिकित्सालयों का भवन निर्माण।

चिकित्सा निदेशालय में विधायक व सांसद को अस्पताल में भेजी जाने वाली अनुशंसा के लिए नियंत्रण कक्ष।

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