मंगलवार, 19 नवंबर 2013

वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है आधार कार्ड



समय मिली रसीद की जानकारी देनी होगी।

केंद्र सरकार ने (eaadhaar.uidai.gov.in) ईआधार डॉट यूआईडीएआई डॉट जीओवी डॉट इन पर कार्ड को डाउनलोड करने की व्यवस्था की है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार कार्ड को डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए दो रुपए लेने की योजना बना रही है। आईटी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि शहरी लोगों को कार्ड्स को डाउनलोड और प्रिंट करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन ग्रामीणों को इसमें परेशानी होगी। जिला स्तर पर सुविधा केंद्र के अलावा तहसील स्तर पर सरकार द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर में भी यह सुविधा नाममात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार की बहुद्देश्यीय योजना ‘आधार कार्ड’ से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा प्रथम चरण में देश के 20 जिलों में दिया जाना शुरू हो गया है और क्रमबद्ध तरीके से इस योजनों को वर्ष 2013 में पूरे देश में लागू किए जाने की जोर शोर से कवायद की जा रही है।

आम आदमी की पहचान के साथ-साथ कई कार्यों के लिए अनिवार्य होने वाले ‘आधार कार्ड’ से अभी भी कई लोग वंचित हैं। किसी के पास इन्हें प्राप्त करने की जानकारी नहीं है, तो किसी ने कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से उन्हें आधार कार्ड नहीं मिले हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप बस चुटकियों में बिना किसी झंझट में पड़े आसानी से अपना अधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

हाल ही केंद्र सरकार ने आधार की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने की व्यवस्था की है। इस सुविधा के जरिये ऐसे सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं मिले हैं अथवा जो अपना आधार कार्ड साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के दौरान जो लोग इसकी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं उन्हें इसे डाउनलोड करने के लिए केवल नामांकन के समय मिली रसीद की जानकारी देनी होगी।

केंद्र सरकार ने (eaadhaar.uidai.gov.in) ईआधार डॉट यूआईडीएआई डॉट जीओवी डॉट इन पर कार्ड को डाउनलोड करने की व्यवस्था की है। महाराष्ट्र सहित अब देशभर के कई प्रदेशों में इस कार्ड को डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए दो रुपए लेने की योजना बनाई जा चुकी है। आईटी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि शहरी लोगों को कार्ड्स को डाउनलोड और प्रिंट करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन ग्रामीणों को इसमें परेशानी होगी। जिला स्तर पर सुविधा केंद्र के अलावा तहसील स्तर पर सरकार द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर में भी यह सुविधा नाममात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें