इसी बीच इंटरनेट पर विवादित सामग्री पर रोक के सरकार के आग्रह पर प्रतिक्रिया देते हुए गूगल ने कहा है कि उसकी अपनी कंटेट पॉलिसी है जिसके तहत कोई भी गैर-कानूनी सामग्री वेबसाइट पर नहीं प्रकाशित की जाती है। यदि कोई सामग्री के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे रिव्यू करके हटा दिया जाता है। लेकिन कंटेट सिर्फ विवादित होने पर ही नहीं हटाया जाता है। वैध सामग्री को गूगल नहीं हटाता है। गूगल के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सिर्फ विवादित होना किसी सामग्री को हटाने को कारण नहीं हो सकता क्योंकि गूगल लोगों के विचारों में असमातना का सम्मान करता है। ट्विटर ने भी प्रतिक्रया देते हुए कहा है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है और किसी भी प्रकार के कंटेट को मॉनिटर नहीं करेगी।
सिब्बल ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि करीब तीन महीने पहले सोशल साइट्स पर ऐसी तस्वीरें छपी जो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को अपमानित करती हैं। ये लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सरकार ने गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के प्रतिनिधियों से इस समस्या के हल के लिए रास्ता निकालने को कहा। इन कंपनियों को 3 अक्टूबर को पहली बार चिट्ठी लिखी गई। 19 अक्टूबर को रिमाइंडर भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर 4 नवंबर को संचार सचिव ने इन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई और फैसला किया गया कि आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में आचार संहिता के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।
संचार मंत्री ने कहा, ‘इन साइट्स के प्रतिनिधि हमारी कुछ मांगों पर मौखिक तौर पर राजी भी हुए। फिर सरकार ने 29 नवंबर को सुझाव मांगने के लिए मीटिंग बुलाई लेकिन वो नहीं आए। फिर पांच दिसंबर को इन कंपनियों ने लिखित तौर पर साफ कर दिया कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे।’ सिब्बल ने कहा, ‘मैंने इस कंपनियों से कहा कि वो कोई ऐसा उपाय सुझाएं जिससे ऐसे कंटेंट की जानकारी मिलते ही उन्हें तुरंत हटाया जा सके। देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। हम इस तरह का अपमान नहीं होने देंगे।’
कपिल सिब्बल ने प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद पत्रकारों को अलग से वो 'आपत्तिजनक तस्वीरें' भी दिखाईं जिन पर ऐतराज जताते हुए उन्होंने ऐसी सामग्री अपलोड होने से रोकने का तरीका निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तस्वीरों का प्रसारण करने की इजाजत न तो टीवी, प्रिंट या ऑनलाइन मीडिया में है। उन्होंने कहा, ‘सरकार सेंसरशिप में यकीन नहीं रखती है और सोशल मीडिया की आजादी में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि देश के लोगों की भावनाओं की कद्र करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे कंटेट को ‘पब्लिक डोमेन’ में देखना नहीं चाहेगा।’
सिब्बल ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट पर निगरानी रखने के लिए 'गाइडलाइन' पर काम करेगी। उन्होंने कहा 'ऐसी व्यवस्था हो कि आपत्तिनजक कंटेंट को ऑनलाइन मीडिया में डालने से रोका जा सके। यदि कोई इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री हटाना नहीं चाहता तो सरकार को इस बारे में कुछ करना होगा।’ हालांकि सिब्बल ने मीडिया में आ रही इन खबरों का भी खंडन किया कि सरकार अन्ना हजारे के आंदोलन से डरकर सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की तैयारी में है।
सिब्बल के बयान पर फेसबुक ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। फेसबुक का कहना है कि वो ऐसे कंटेंट अपनी साइट से हटा देगा जो कंपनी के शर्तों के खिलाफ हैं। कंपनी का कहना है कि वह भारत सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट की निगरानी करने के प्रस्ताव में दिलचस्पी रखती है।
सिब्बल के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भाजपा नेता तरुण विजय ने कहा कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की सरकार की यह एक और कोशिश है। कपिल सिब्बल को इसमें महारत हासिल है।
कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने कहा, ‘मैं समझ सकता हूं कि फेसबुक उन आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया में है जो कपिल सिब्बल ने दिखाए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों ने ऐसे कंटेंट पर आपत्ति नहीं जताई है।’
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, ‘मैं सेंसरशिप के बिल्कुल खिलाफ हूं लेकिन मैंने खुद देखा है कि फेसबुक और यू ट्यूब पर कितने खतरनाक और आपत्तिजनक कंटेट डाले जाते हैं।’
अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक कपिल सिब्बल ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और याहू के अधिकारियों की एक बैठक बुला कर कहा था कि धर्म से जुड़े लोगों, प्रतीकों के अलावा भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष जैसी राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री की निगरानी करें। सिब्बल ने यह भी कहा कि निगरानी के लिए सिर्फ तकनीक पर निर्भर न रहें बल्कि इसके लिए लोगों को लगाएं
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